https://www.youtube.com/channel/UCBNY7bkgoRIhWYFNPdkymvQ?feature=guide

HARICHAND THAKUR

 

The founders Ambedkar at a Constituent Assembly meeting

मित्रों, यह आलेख कोई सामान्य आलेख न समझें, कृपया। कृपया इस आलेख के साथ दिये गये लिंक पर क्लिक करके आदिवासी आवाज को सुनें। हमने जिन्हें मुख्यधारा से काटकर अलग कर दिया है, कट जाने के बाद उनके जख्मी दिलो दिमाग से रिसते खून की अनंत धारा को तनिक स्पर्श करें और अपने से पूछें कि क्या हम लोकतंत्र के काबिल हैं!

BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE 13

Published on Mar 14, 2013
ALL INDIA BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE HELD AT Dr.B.R. AMBEDKAR BHAVAN,DADAR, MUMBAI ON 2ND AND 3RD MARCH 2013.Mr. BHASKAR WAKDE (Sr. ACTIVIST) DELIVERING HIS SPEECH.

http://youtu.be/6wb_4EXweWE


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इस आलेख के साथ हमारे परिवर्तन जमाने के बरिष्ठ साथी पत्रकार वीरेंद्र सेंगर के ब्लाग पर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ  आदिवासी भाजपा नेता नंद कुमार साय से जो बातचीत है, उसको भी दे रहे हैं।इसके साथ ही विख्यात इतिहासकार राम चंद्र गुहा का आलेख भी दे रहे हैं।

छत्तीसगढ़ आदिवासियों के विरुद्ध सलवा जुड़ुम के लिए विख्यात है। वहां जब जाते हैं तो रायपुर और दूसरे बड़े शहरों के ​​लोग बाजपा सरकार की कसीदे पढ़ते अघाते नहीं हैं। उनहें अक्सर शिकायत रहती है कि रमणसिंह सरकार ने छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर दिया और आदिवासी इलाकों का विकास करना चाहते हैं, पर आदिवासी तो माओवादी हो गये हैं और अपने इलाकों में विकास के खिलाफ खड़े हैं। वे न सड़क बनाने देते हैं और न स्कूल।

उन्हें यह समझाना मुश्किल है कि विकास के नाम पर आदिवासियों पर कैसे कारपोरेट राज थोंपा जा रहा है। उन्हें यह भी समझाना मुश्किल है कि सैन्य दमन की छतरी में जीने को मजबूर इस देश की आदिवासी आबादी पर रोजमर्रे की जिंदगी में क्या बीतती है। छत्तीसगढ़ में जो नयी राजधानी रायपुर के पास फुखरौती के अगल बगल में दर्जनों आदिवासी गांवों को उखाड़कर बसायी गयी, उसपर किसी का ध्यान है ही नहीं!

आदिवासियों के ज्यादातर गांव राजस्व गांव बतौर पंजीकृत नहीं हैं। संविधान की पांचवी और छठीं अनुसूचियों के तहत बाबासाहेब भीम राव अंबेडकर ने उन्हें जो रक्षाकवच दिया है, कारपोरेट माफिया राज ने उसे तहस नहस कर दिया है। भूमि सुधार तो लागू हुआ ही नहीं है, जल जंगल जमीन, आजीविका और नागरिकता से अनंत बेदखली झेलते आदिवासी को हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग रखकर ही राजकाज चलाने की गौरवशाली परंपरा स्थापित कर ली है। विकास के हर कार्यक्रम के साथ आदिवासी आदिवासी के दमन का तंत्र मजबूत होता है।शरणार्थी पुनर्वास के बहाने आदिवासी इलाकों में शरणर्थियों को बसाने का मकसद भी ​​आदिवासी इलाके में सत्ता की पकड़ मजबूत करना था।

जैसे आदिवासी मुख्यधारा से काट दिये गये, उसी तरह शरणार्थी, बंजारा तमाम समुदाय और इस देश के शहरी इलाकों में रहने वाले गंदी बस्तियों के लोगों को भी मुख्यदारा से काट दिया गया है।

वरिष्ठ भाजपा नेता नंद कुमार साय पिछले चार-पांच दशकों से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। पहले वे आदिवासी समाज की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते थे। इस समाज में शराब की बुरी लत छुड़ाने के लिए उन्होंने हजारों किमी की पद यात्रा भी की थी। एक जगह आदिवासियों ने ताना दिया कि उनके लिए तो शराब वैसे ही है, जैसे खाने में नमक। यदि आप नमक छोड़ सकते हों? तो वे शराब छोड़ देंगे। इस पर साय ने नमक छोड़ने का प्रण 40 साल पहले ले लिया था। तब से आज तक उन्होंने नमक नहीं खाया। इस पक्के संकल्प के चलते आदिवासियों के बीच आदिवासी नेता साय का सम्मान बहुत बढ़ गया है। वे संयुक्त मध्यप्रदेश में भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं। वे पांच बार संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस समय वे राज्यसभा के सदस्य हैं। आदिवासी मामलों से जुड़े मुद्दों पर एसपी त्रिपाठी ने उनसे लंबी बातचीत की।

वाकड़े और साय के वक्तव्य का सारांश पूरे आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करता है।

सशस्त्र बल बिशेषाधिकार कानून आफ्सा के खिलाफ मणिपुर की लौह मानवी इरोम शर्मिला जो बारह साल से आमरण अनशन पर हैं, उसके मूल में भी यही भावना है।

अगर भारतीय संविधान लागू होने की घोषणा​ ​ के इतने अरसे के बाद भी संविधान वास्तव में लागू नहीं हुआ है और बेरोकटोक आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है, तो इसके खिलाफ आदिवासियों का गुस्सा सौ फीसद जायज है।

अगर कारपोरेट राज इस गुस्से के बहाने दमन का तंत्र मजबूत करता है तो इस देश की जनता भी इसकी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती कि हमें आदिवासियों का दर्द समझ में नहीं आता। तब हमें अपने से यह जरुर पूछना चाहिए कि क्या हम इस संविधान, इस लोकतंत्र और इस लोक गणराज्य के लायक हैं!

We the People Rajagopalachari declares India a republic

भारत का संविधान रचते वक्त डा. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने लोकघणराज्य की अवधारणा के तहत संविधान के मूल ढांचे में में ​​लोककल्याणकारी राज्य समाजवाद को सर्वोच्च स्थान दिया है।बाबासाहेब को अच्छी तरह मालूम था कि वर्चस्वावदी सत्तावर्ग इस देशी के साधन, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी और उद्योग समूह पर सत्ता हस्तांतरण के तुरंत बाद झपट्टा मारकर दखल कायम करे लेगा।अंग्रेजों के जाने के बाद लूटमार चलेगी।आम जनता भूखों मरेगी।इसे रोकने के लिए समाजवादी सामाजिक न्याय और समता को संवैधानिक आधार देने के लिए उन्होंने संविधान में धारा ३९ (बी) ​​और ३९ ९सी) का समावेश किया। इन संवैधानिक धाराओं के तहत यह सुनिश्चित किया उन्होंने कि देश के साधन, प्राकृतिक संसाधन और संपत्ति ​​का इस्तेमाल देश के सभी नागरिकों के हित में होना चाहिए।

क्या ऐसा हो रहा है?

विकास का मतलब है आदिवासियों का विस्थापन।

प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने  कहा कि वन भूमि पर काबिज आदिवासियों पर अब बेदखली की तलवार नहींलटकेगी क्योंकि केंद्र सरकार ने वन अधिकार कानून के जरिए महत्वपूर्णपहल करते हुए उन्हे जमीन के पट्टे सौंपने का निर्णय लिया है!उन्होंने कहा कि साल में 100 दिन अनिवार्य रूप से रोजगार दिलाने वाली रोजगार गारंटी योजना से आदिवासी बहुल पिछडे इलाकों मेंबेरोजगारी और भुखमरी समाप्त होगी तथा लोगों को उनके निवासस्थान पर ही रोजगार मिलने से पलायन भी थमेगा!

क्या ऐसा हो रहा है?

हम बचपन से यह सिलसिला देख रहे हैं। नैनीताल की तराई में शरणार्थी पुनर्वास से पहले खाम बंदोबस्त १९५२ में खत्म होने से पहले आदिवासियों की तमाम जमीन पर बड़े पूंजीवादी घरानों, राजनैतिक नेताओं, फिल्म स्टारों, आईएएस, आईपीएस ​​अफसरों, सेना के अधिकारियों का कब्जा है गया। जिसके लिए दर्जनों आदिवासी गांवों बुलडोजर से उखाड़ा गया। इस कार्रवाई को मानवीय चेहरा देने के लिए १९५२ के बाद वहां पूर्वी बंगाल और पंजाब के विभाजन पीड़ित शरणार्थियों को बसाने का काम शुरु हुआ।

हमने झारखंड के कोयलांचल से १९८० में पत्रकारिता की शुरुआत की, तभी से पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत समेत देश के तमाम आदिवासी इलाकों में विकास का मंजर का प्रत्यक्षदर्शी हूं। संविदान की पांचवीं और छठीं अनुसूचियों की धज्जियां उड़ाकर प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट खसोट की व्यवस्था को हम लोकतंत्र समझने लगे हैं।

कश्मीर से लेकर नगालैंड तक समूचे हिमालयी क्षेत्र की कथा व्यथा भी वही है। हम तो तमाशबीन हैं। हमें तो आग की तपिश भी महसूस नहीं होती। पर जो लोग इस आग में झुलस रहे हैं, उनके दर्द और इस व्यवस्था के खिलाफ गुस्से को समझना जरुरी है। हमने झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड आंदोलनों के जरिये ​​आदिवासियों के संघर्ष को जाना समझा है।

महाश्वेता दीदी की रचनाओं में हिंदी साहित्य में आदिवासी संघर्षों की कथाएं भारी तादाद में उपलब्ध हैं। अब दलित साहित्य बतर्ज आदिवासी साहित्य आंदोलन भी चल रहा है। पर आदिवासी के संघर्ष और उनकी कथा व्यथा के हम कितने समवयाथी हैं, कितने ​​सहभागी हैं, देश ने यह अबीतक साबित नहीं किया है।

बुकर पुरस्कारप्राप्त अतरराष्ट्रीय ख्याति की लेखिका अरुंधति राय आदिवसियों के हक हकूक पर सिलसिलेवार लिख रही हैं, हम उन्हें तक माओवादी कहने से परहेज नहीं करते।

कुछ अरसे पहले हालीवूड की फिल्म अवतार भारत में खूब चली। किसी ग्रहांतर में जाने की कोई जरुरत नहीं है, इस देश के हर आदिवासी इलाके में यह नजारा नजर रोजाना नजर आता है। पर मुख्यधारा से उनके हक हकूक के लिए कहीं से कोई अवतार अवतरित नहीं होता।

यौन सहमति के लिए आयु १८ साल से घटाकर १६ साल करने पर गर्भ निरोधक बाजार जरुर बढ़ेगा, लेकिन इससे लोकतंत्र बालिग नहीं होता। हाशिये पर जो आदिवासी समाज है, उसके दर्द में हिस्सेदारी के बिना यह असंभव है।

बाबासाहेब अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक जीवित नहीं रह सकता जबतक कि भारत में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती।उनहेंने साफ साफ कहा था कि भारतीय समाज की संरचना में सीढ़ीदार असमानता है, और इसे खत्म करने का एजंडा राजनीतिक लोकतंत्र का प्रस्थानबिंदू है। जाति उन्मूलन की उनकी अवधारणा संविधानरचना के मूल में है, सत्ता की राजनीति करनेवालों को यह याद नहीं रहेगा, पर बाकी देशवासी?


​​
​बाबासाहेब ने प्रोब्लेम आफ रुपी से शुरु जो अर्थशास्त्रीय विवेचन के माध्यम से बहिस्कृत जनसमुदायों की आवाज बुलंद की, उसके तहत उन्होंने चेतावनी दी थी कि भारतीय समाज में कुछ लोगों के पास अकूत धन संपत्ति है, और बहुसंख्यक जनता भूखों मर रही है। उन्हींके संविधान की हत्या के जरिये​ ​ कारपोरेट नीति निर्धारण के तहत आर्थिक सुधार के नाम पर जो कारपोरेट राज कायम हुआ है, जो अबाध पूंजी प्रवाह के नाम पर कालेधन​​ की व्यवस्था है, उसके शिकार सबसे ज्यादा इस देश के आदिवासी हैं। तो इसके प्रतिरोध में आदिवासियों की भागेदीरी के बिना कोई जनांदोलन ​​कैसे हो सकता है।

भास्कर वाकड़े बाबासाहेब के हवाले से कहते हैं कि क्रांति तभी होगी,जब भूखे लोग सड़क पर उतरेंगे। जिन्हें भरपेट खाना ​
​मिलता है, वे न आंदोलन कर सकते हैं और न क्रांति। बामसेफ एकीकरण सम्मलन में उनके क्रांतिकारी वक्तव्य को जारी करने से पहले हम भी ​​दुविधा में थे कि इस देश के लोकतंत्र को आदिवासियों की भाषा की तमीज अभीतक नहीं है, तो इसे जारी किया जाये या नहीं। पर आदिवासियों की आवाज को न सुनकर हम किसी भी स्तर पर कोई लोकतांत्रिक विमर्श की शुरुआत नहीं कर सकते।

इस सम्मेलन में बोलने वाले आदिवासियों में से सिर्फ हम ​​भास्कर वाकड़े का भाषण को सार्वजनिक कर पा रहे हैं। सम्मेलन में आदिवासियों का राज्यवार प्रतिनिधित्व था और देश भर से आदिवासी समूहों का समर्थन हमें हासिल है।इसीलिए देश के सामने भास्कर वाकड़े को पेश करने का जोखिम उठाने के सिवाय हम ईमानदार नहीं ठहराये जा सकते।

वाकड़े जो कहते हैं कि सिर्फ भाषणबाजी हैं, लोकतंत्र के नाम पर बातें, बातें और बातें, राजनीति और आंदोलन के नाम पर धंधा, उस पर गौर किये बिना हम नयी शुरुआत कर ही नहीं सकते। आदिवासी समाज इतना गरीब है कि वह अपनी जान के सिवाय आपको कुछ नहीं दे सकता और इसीलिए इस, देश की राजनीति और लोकतंत्र को उससे कुछ लेना देना नहीं है।

कृपया संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह पर ब्रिटिश मिलिट्री हिस्ट्री के सिलसिलेवार व्यौरा को पढ़ने का कष्ट करें तो मालूम हो जायेगा कि आदिवासी लड़ाई के मैदान पर जब उतरता है तो या तो मर सकता है या फिर मार सकता है।वह दूसरों की तरह भागता नहीं है। वाकड़े सिर्फ बामसेफ और अंबेडकरवादी आंदोलन पर अपनी खाल बचाकर भरपेट पलायनवादी आंदोलन की शिकायत नहीं कर रहे हैं. यह आरोप भारतीय लोकतंत्र और नागरिक समाज के लिए भी समानरुप से प्रासंगिक है। इस पर सिरे से बहस बेहद जरुरी है, इसीलिए हमने आपके सामने भास्कर को रुबरू खड़ा करने का फैसला किया है।

१९२८ के अमर्स्टडम ओलंपिक खेलों में  रांची के मुंडा आदिवासी जयपालसिंह मुंडा के अधिनायकत्व में भारतीय हाकी टीम ने ओलंपिक स्वर्ण ​​जीता। खूंटी के तपकारा गांव में ३ जनवरी , १९०३ में जनमे जयपाल सिंह मुंडा को ध्यान चंद या सचिन तेंदुलकर तो दूर, किसी आम भारतीय खिलाड़ी के मुकाबले हम कितना याद रखते हैं? भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से आठ नौ दशक पहले इस आदिवासी खिलाड़ी ने ओलंपिक में भारत का झंडा लहराया। देश ने उन्हें कितना सम्मानित किया?संविधान सभा में यही जयपाल सिंह मुंडा भारतीय आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह हमारे लिए गौरव पूर्ण इतिहास है।

The chief spokesman for the tribal interest in the Constituent Assembly was Jaipal Singh Munda, a man of character and flamboyance who deserves to be more widely known today. He was a brilliant hockey player—he captained the Indian team to victory in the 1928 Olympics—and a still more brilliant orator. When Nehru moved a resolution in the Assembly proclaiming India a sovereign and democratic republic, Jaipal made a stirring speech interpreting the proclamation from his people’s point of view. “As a jungli, as an adibasi,” said Jaipal, “I am not expected to understand the legal intricacies of the resolution. But my common sense tells me that every one of us should march in that road to freedom and fight together. Sir, if there is any group of Indian people that has been shabbily treated, it is my people. They have been disgracefully treated, neglected for the last 6,000 years. The history of the Indus Valley civilisation, a child of which I am, shows quite clearly that it is the newcomers—most of you here are intruders as far as I am concerned—it is the newcomers who have driven away my people from the Indus Valley to the jungle fastness.... The whole history of my people is one of continuous exploitation and dispossession by the non-aboriginals of India punctuated by rebellions and disorder, and yet I take Pandit Jawaharlal Nehru at his word. I take you all at your word that now we are going to start a new chapter, a new chapter of independent India where there is equality of opportunity, where no one would be neglected.”

These hopes were to be falsified. For it is Jaipal’s adivasis who have gained least and lost most from six decades of electoral democracy. In terms of access to education, healthcare and dignified employment, they are even worse off than the Dalits. Meanwhile, millions of adivasis have been thrown out of their homes and forests to make way for dams, factories and mining projects intended for the producers and consumers of urban India. Thus the “exploitation and dispossession” have continued, to be answered by a fresh round of “rebellions and disorder”. It is surely no accident that the greatest gains made by the Maoists in the past decade have been in the tribal districts of central and eastern India.
http://www.outlookindia.com/article.aspx?263878

झारखंड से राजीव की इस रपट पर गौर करें ौर समझे कि हम किस लोकतंत्र में जी रहे हैं!

झारखण्ड के बोकारो जिला के चंद्रपूरा थाना में 3 मार्च को झामुमो विधायक जगन्नाथ महतो ने कंगारू कोर्ट लगाकर जितेन्द्र चौधरी नामक चालक को पेड़ से लटका दिया. चालक की पत्नी सुनीता देवी ने पति के रोज शराब पीने और पैसे मांग-मांग कर प्रतिदिन प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. पत्नी की शिकायत सुनने के बाद विधायक ने अपने आवास के सामने एक पेड़ पर घंटों टांगे जाने की सजा सुनाई.

इलाके का एक स्थानीय दर्शक का कहना था कि विधायक जगन्नाथ महतो पहले भी कई बार कंगारू कोर्ट लगा चुके है और त्वरित न्याय देते रहते हैं. बिलंबित न्याय देने और आम लोगों के बीच पुलिस की अच्छी छवि नहीं होने के कारण राज्य के कई इलाके में समानान्तर कंगारू कोर्ट का प्रचलन जारी है. हालांकि पंचायत के माध्यम से समस्याओं का निपटारा आदिवासी रवायत भी रही है, जहां न्याय त्वरित और सुलभ होता है. खबर है कि झामुमो अपने पार्टी के विधायक जगन्नाथ महतो द्वारा लगातार कंगारू कोर्ट लगाकर न्याय करने की जांच शुरू कर दिया है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी ) के हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण-आदिवासी पुलिस के वजाय पंचायत व माओवादियों की जनअदालत जाना पसंद करते हैं. एनसीआरबी की 2011 रिपोर्ट के अनुसार लगभग साढ़े तीन करोड़ आबादी वाले झारखंड राज्य में पुलिस केसों की संख्या मात्र 35, 838 दर्ज की गयी, जबकि लगभग समान आबादी वाले राज्यों जैसे केरल, असम व हरियाणा में क्रमश: 1.72 लाख, 60,000 व 66, 000 मूकदमें पुलिस ने वर्ष 2011 में दर्ज किए.

लगभग 426 पुलिस थानों वाले राज्य झारखंड में 95 नये थाने पिछले बारह वर्षों में खोले गए, लेकिन आदिवासी थाने जाने के बजाय कंगारू कंगारू कोर्ट, पंचायतों व माओवादियों द्वारा लगायी जाने वाली जनअदालतों में अपनी समस्याओं को सूलझाना पंसद करते हैं. वरिष्ठ आइपीएस अफसर एसएन प्रधान इस बात से इंकार नहीं करते कि ग्रामीण इलाकों में लोग पुलिस के पास जाने से डरती है. रिकॉर्ड के अनुसार चार मुख्य शहरों रांची, बोकारो, धनबाद व जमशेदपुर में कुल मूकदमें का 45 प्रतिशत ही पुलिस थाने में दर्ज होता है.

जन अदालतों और पंचायतों का प्रचलन झारखंड के उन राज्यों में ज्यादा है जो क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित रहे हैं. पंचायतों के माध्यम से सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी व सिंहभूम, लोहरदगा, गूमला, संथाल परगना व पलामू के लोग अपनी समस्याओं को सूलझाना पंसद करते है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में अंचल स्तरीय भाजपा नेता को लातेहार जिला में माओवादियों ने जनअदालत लगाकर षड्यंत्र दोषी करार देते हुए गोली मार दिया गया था.

इसी तरह वर्ष 2010 में ही गिरिडीह में जनअदालत में सीपीआइ, माओवादी के कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को जान से मारने का फैसला सूनाते हुए उसका सर धड़ से अलग कर दिया था.

गौरतलब है कि उग्रवाद प्रभावित इलाकों में जहां ग्रामीण आदिवासी उग्रवादियों के भय से भी पुलिस में मूकदमें दर्ज नहीं कराते वहीं कई मामलों में पुलिस के भय से भी ग्रामीण आदिवासी पंचायतों में अपने विवादों को निपटाना ज्यादा आसान और सुलभ मानते है.


Ignorance Cannot be Basis for Denial of Justice to Jaipal Singh

JAIPAL was born on January 3, 1903 at Tapkara village under Khunti subdivision (now a full-fledged district) in Ranchi district in Jharkhand. Takpara is a Munda village and Jaipal was Munda, a tribe of the sylvan country. His family had embraced Christianity. Sparks of his talent coupled with leadership qualities were noticed early in the day by the missionaries of SPG Mission Church of England. After initial schooling, Jaipal shifted from his village to Ranchi and studied at St. Paul’s run by the said missionaries. His character and qualities enamoured almost all whoever came in touch with him. A hockey player of exceptional calibre and abilities, he exhibited his mark quite early in his youth.

The Principal of St. Paul’s sent him to the Oxford University for higher education. Jaipal did not take much time to demonstrate his mettle as an ace hockey player in the celebrated University and soon charmed his way into the Oxford University Hockey Team. “The hallmarks of his game as a deep defender were his clean tackling, sensible game-play and well-directed hard hits. He was the most versatile player in the Oxford University Hockey Team. His contribution to the University Hockey Team was recognised and he became the first Indian student to be conferred the ‘Oxford Blue’ in Hockey.”2

He was a prolific columnist on sports, particularly hockey. Leading English newspapers used to publish regularly his columns on the game, which were widely acclaimed by readers. In 1928, he was selected for captaincy of the Indian Hockey Team for the Amsterdam Summer Olympics. It was both a unique honour and tough challenge that called for his sacrifice.

Conflict between Personal Interest and National Dignity: Jaipal Sacrificed his Personal Interest

A student of Economics (Honours) at Oxford University, Jaipal passed his examinations with flying colours. He took the ICS examination, which was the dream of every Indian youth in the colonial era. He cleared it with the highest marks in the interview. While he was under-going training in England as an ICS probationer, he was selected as the captain of the Indian team for the Amsterdam Summer Olympics. It was a call from his motherland that presented to him the defining moment. He was asked to reach Amsterdam and join the team immediately. When he applied for leave of absence to take up the charge of captaincy, the India Office, London rejected his prayer outright. He defied the refusal order of the India Office which conducted the affairs of the Government of India from London. The import of his disobedience was pregnant with severe consequences.

Undaunted, Jaipal proceeded to Amsterdam and joined the hockey team for practice. He was well aware that his conscious decision and calculated move was fraught with the inevitable disciplinary action: he had qualified himself by his defiance for major punishment. Charges of disobedience and indiscipline against an ICS probationer were too serious to overlook by the colonial masters. Jaipal was without parallel in this behalf by responding to his patriotic impulse as well as conscience. He was indeed peerless, though history is yet to accord due importance to this event.

The Imperial Service was known for its strict rules, rigid discipline and unplugging adherence to unbending procedures. Jaipal nonchalantly flouted the mighty authorities. The Indian Hockey Team for Amsterdam had the following members: Jaipal Singh (Captain), Richard Allen, Dhyan Chand, Maurice Gateley, William Goodsir-Cullen, Leslie Hammond, Feroze Khan, George Marthins, Rex Norris, Broome Pinniger (Vice-Captain), Michael Rocque, Frederic Seaman, Ali Shaukat and Sayed Yusuf.3

Nine countries divided into two Divisions A and B participated in the Olympic Hockey. In all, 31 players scored 69 goals in 18 matches. Of them, India [in Division A] scored 29 goals—the largest number by Major Dhyan Chand, 14, followed by Feroze Khan and George Martins, five each, Frederic Seaman, three, Ali Saukat and Maurice Gateley, one each. In the final match, India defeated Holland by 3-0 goals. Germany and Belgium had to contend with the third and fourth positions.

In the final against Holland, however, Jaipal Singh did not play. Serious differences of opinion had cropped up between the team manager A. B. Rossier and the Captain. As a result, Jaipal Singh opted out of the final match. The Vice-Captain Broome Pinniger stewarded the team to victory by inflicting a crashing defeat on the rival Holland team.

http://www.mainstreamweekly.net/article3254.html


नियम विरुध्द बिकी आदिवासी की जमीन
रायपुर !   बालोद जिले में आदिवासी किसानों की जमीन  बेचने की इजाजत नियम विरूध्द लिए जाने के मामले में शुक्रवार को विधानसभा में राजस्व मंत्री दयाल दास बघेल नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे के सवालों से घिर गए। कांग्रेस सदस्यों ने अनुमति देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने, मामले की जांच सदन की समिति से कराने व रजिस्ट्री निरस्त कर वापस किसानों को जमीन दिए जाने मांग की। राजस्व मंत्री अपने जवाब में बार-बार यह दुहराते रहे कि नियमो के तहत अनुमति दी गई है। उन्होंने जांच कराने से इंकार कर दिया। श्री चौबे ने कहा मंत्री गैर जिम्मेदारी से उत्तर दे रहे हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े लोग इस मामले में शामिल है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर समूचा विपक्ष बर्हिगमन कर गया।

प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने यह मामला उठाते हुए कहा कि आदिवासियों की जमीन बेचने के लिए नियम बने हैं। जमीन बेचने की अनुमति उन्हीं किसानों को दी जा सकती है, जिनके पास जीवनयापन के लिए जमीन बची हो। नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न के जवाब में राजस्व मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि बालोद जिला बनने के बाद 29 आदिवासी किसानों द्वारा जमीन बिक्री की अनुमति मांगी गई थी। इनमें से 14 आवेदकों को जमीन बेचने की अनुमति दी गई है। नेता प्रतिपक्ष ने जानना चाहा कि गुंडरदेही में जिन तीन मामलों में आदिवासियों फूल सिंह और धीरपाल को जमीन बेचने की अनुमति दी गई उनके पास शेष कितनी जमीन बची है? राजस्व मंत्री ने बताया कि फूल सिंह के पास 0.29 हेक्टेयर, धीरपाल के संयुक्त खाते में 0.93 और 0.43 जमीन बाकी है। श्री चौबे ने जानना चाहा कि यह जमीन शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदंड से कम है या यादा? राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया कि जितनी जमीन रहनी चाहिए उससे कम है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि यदि जमीन कम है तो इसकी अनुमति कैसे दी गई। अनुमति देने वाले अधिकारी पर वे क्या कार्रवाई करेंगे मंत्री ने कहा कि कलेक्टर ने न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत इसकी अनुमति दी है। धीरपाल आम मुख्तियार है और इस मामले में नियमत: अनुमति दी गई है। धर्मजीत सिंह ने पूरक प्रश्न किया कि इस पूरे प्रकरण में क्या वे जमीन की गलत तरीके से दी गई अनुमति निरस्त करेंगे और अनुमति देने वाले अधिकारी को जेल भेजेंगे?

मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने जमीन बेची हैं उन्होंने इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कौन शिकायत करता है कौन नहीं यह प्रश्न नहीं है। जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी है वह किस पार्टी का कितना बडा पदाधिकारी है उसका वे नाम नहीं लेना चाहते। उन्होंने मंत्री से फिर पूछा कि वे अनुमति देने वाले पर क्या कार्रवाई करेंगे। मंत्री ने फिर अपना जवाब दोहराया कि नियमानुसार ही अनुमति दी गई है। इस पर विपक्ष के कई सदस्य एक साथ खडे होकर बोलने लगे। कांग्रेस सदस्य मोहम्मद अकबर ने कहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया की आड़ में आदिवासियों की जमीन बेची जा रही है। नियमत: जमीन बेचने के बाद उनके पास कम से कम पांच एकड़ जमीन बचनी चाहिए। उन्होंने मंत्री से पूछा कि क्या वे इस मामले की विधानसभा की समिति से जांच कराएंगे या वीडियोकॉन ने जिस तरह जमीन वापस की थी उसी तरह जमीन वापस करेंगे। राजस्व मंत्री ने फिर दोहराया कि अनुमति नियम के तहत ही हुई है। इस पर आपत्ति करते हुए कांग्रेस सदस्य एक साथ खडे होकर बोलने लगे। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस सदस्यों ने बर्हिगमन कर दिया।




केंद्र की गलत नीतियां ही आदिवासियों को बना रही हैं बदहाल: साय

केंद्र सरकार यह स्वीकार कर चुकी है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद बन गया है। इसका विस्तार देश के 13 राज्यों तक हो गया है। खास तौर पर आदिवासी आबादी वाले इलाकों में नक्सलवाद का विस्तार हुआ है। कई जगह हथियारबंद माओवादी अपनी समानांतर सरकारें चला रहे हैं। यूपीए सरकार बड़े बजट से नक्सल विरोधी आॅपरेशन चलाती रही है। लेकिन, नक्सलियों को स्थानीय आदिवासी आबादी से समर्थन मिल जाता है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता नंद कुमार साय पिछले चार-पांच दशकों से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। पहले वे आदिवासी समाज की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते थे। इस समाज में शराब की बुरी लत छुड़ाने के लिए उन्होंने हजारों किमी की पद यात्रा भी की थी। एक जगह आदिवासियों ने ताना दिया कि उनके लिए तो शराब वैसे ही है, जैसे खाने में नमक। यदि आप नमक छोड़ सकते हों? तो वे शराब छोड़ देंगे। इस पर साय ने नमक छोड़ने का प्रण 40 साल पहले ले लिया था। तब से आज तक उन्होंने नमक नहीं खाया। इस पक्के संकल्प के चलते आदिवासियों के बीच आदिवासी नेता साय का सम्मान बहुत बढ़ गया है। वे संयुक्त मध्यप्रदेश में भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं। वे पांच बार संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस समय वे राज्यसभा के सदस्य हैं। आदिवासी मामलों से जुड़े मुद्दों पर हमारे विशेष संवाददाता एसपी त्रिपाठी ने उनसे लंबी बातचीत की।

केंद्र सरकार तमाम दावे कर रही है कि उसके कार्यकाल में देश के वंचित वर्गों के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। केंद्र के इस दावे पर आप क्या कहेंगे?केंद्र सरकार वंचित वर्गों के लिए जो भी दावे कर रही है, वे एकदम खोखले हैं। आजादी के बाद से अब तो यह प्रमाणित हो गया है कि केंद्र में जब भी कांग्रेस की सरकार रहती है, महंगाई बढ़ी है। जिसके कारण गरीबों का जीना दूभर हो गया है। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ाए जाने से महंगाई बढ़ी है। गरीब, दाल तक नहीं खा पा रहा है। सब्जी खाने के बारे में तो वह कल्पना भी नहीं कर पाता। गरीब बेहाल हैं और किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। बहुचर्चित मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यूपीए सरकार देश की संप्रभुता को ‘इटली’ के हवाले करने पर तुली है।

आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में आप दशकों से रचे-बसे हैं। आप जिस आदिवासी समाज से आते हैं, उसमें हाल के वर्षों में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं?
परिवर्तन के नाम पर आदिवासी समाज में थोड़ी जागरूकता भर आई है। अब वह पढ़ने-लिखने और आगे बढ़ने में दिलचस्पी लेने लगा है। लेकिन अभी भी सुदूर जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। प्राथमिक शिक्षा में गिरावट के कारण इन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि, इन इलाकों में आदिवासी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन आज भी इनकी आर्थिक प्रगति का तानाबाना संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है। संविधान के मुताबिक वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चहुंमुखी विकास के लिए समुचित प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन, ऐसा नहीं हो रहा है। आदिवासियों की जमीनों को गैर कृषि कार्य एवं उद्योगों को दिया जा रहा है। इस तरह से इन्हें नक्सली बनने पर मजबूर किया जा रहा है। जबकि कोई गरीब आदिवासी शौक से नक्सली नहीं बनता। लेकिन, शोषण से तबाह होकर उसे नक्सली ही सच्चे हमदर्द लगने लगते हैं। सरकार पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं पा रही है? हो यह रहा है कि नक्सलियों को मदद देने के नाम पर सुरक्षा बल गरीब आदिवासियों को तंग करते हैं। कई बार उन्हें जेल में भी डाल दिया जाता है। ऐसे में, नक्सलवाद की जमीन और फलने-फूलने लगती है। हम कह सकते हैं कि केंद्र की गलत आर्थिक नीतियां आदिवासियों को और बदहाल बना रही हैं।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारें हैं। आदिवासी कल्याण के लिए इन सरकारों के भी तमाम दावे हैं। इसके बावजूद भी इन दोनों राज्यों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। नक्सल प्रभाव खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकार के तमाम दावे खोखले नहीं लगते?
बात केंद्र और भाजपा सरकार की नहीं है। सवाल यह है कि नक्सलियों की समस्या के निराकरण के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है? आदिवासियों को विश्वास में लिया जाना जरूरी है। लेकिन इन्हें तो खदेड़ा जा रहा है। बदहाल बनाया जा रहा है। बस्तर, दुनिया के 10 सबसे अशांत क्षेत्रों में है। यहां बैगा और पहाड़ी कोरवा आदि जनजातियां पहाड़ और जंगलों में रहती हैं। वन उपज के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाकर इन्हें खदेड़ा जा रहा है। चापा के पास आदिवासियों की सिंचित जमीन को निजी उद्योगों को दे दिया गया। इसका घोर विरोध हो रहा है। इस तरह से समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? एक तरफ आप आदिवासियों को उजाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके विकास का डंका पीट रहे हैं। इसी वजह से नक्सल समस्या लगातार जटिल होती जा रही है।

यह माना जाता है कि नक्सलियों को सबसे ज्यादा खाद-पानी आदिवासी गांवों से ही मिलती है। आखिर   आदिवासी समाज का सत्ता पक्ष से मोह भंग क्यों हो रहा है? वे  मुख्य धारा से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं?
निर्दोष और भोले-भाले आदिवासी नक्सली और पुलिस दोनों का निशाना बन रहे हैं। नक्सली, आदिवासियों को पुलिस का मुखबिर बताकर हत्या कर रहे हैं। वहीं पुलिस, नक्सलियों को पनाह देने का आरोप लगाकर आदिवासियों को निशाना बना रही है। यह बड़ी व�